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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 53% की बढ़ोतरी: अन्य भत्तों में भी हो सकती है वृद्धि?

5% increase in dearness allowance
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7th pay commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब कुल भत्ता 53% हो गया है। इसके बाद कर्मचारियों के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। पिछली बार जब भत्ता 50% हुआ था, तो सरकार ने अन्य भत्तों में भी वृद्धि की थी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा हुआ था। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस बार क्या उम्मीदें हैं।

बढ़ोतरी की मुख्य वजह

7th pay commission की सिफारिश के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है, तो सरकार को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि करनी चाहिए। इसके तहत पिछली बार एचआरए, स्पेशल अलाउंस, और एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी एक्सपर्ट का मानना है कि महंगाई भत्ता 53% होने के बाद अन्य भत्तों में वृद्धि की संभावना बनती है।

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क्या HRA और अन्य भत्तों में होगी बढ़ोतरी?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी अन्य भत्तों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा जरूरी होगी। बिना अधिसूचना या किसी आधिकारिक निर्णय के भत्तों में संशोधन संभव नहीं है। हालांकि, अगर यह वृद्धि होती है तो इसका सीधा लाभ कर्मचारियों की सैलरी में बड़े इजाफे के रूप में देखने को मिलेगा।

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क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा?

कई कर्मचारियों का यह सवाल भी है कि बढ़ा हुआ डीए (DA) क्या बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इस पर इंडसलॉ के पार्टनर देबजानी आइच का कहना है कि बढ़ा हुआ डीए बेसिक सैलरी में शामिल नहीं होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है – एक बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए।

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7वें वेतन आयोग की सिफारिशें और अन्य लाभ

  • DA: साल में दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि
  • HRA: 50% से ऊपर पहुंचने पर हाउस रेंट अलाउंस में संशोधन
  • स्पेशल अलाउंस: कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के लिए अतिरिक्त लाभ
  • एजुकेशन अलाउंस: बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता

निष्कर्ष

53% महंगाई भत्ता होने के बाद अब अन्य भत्तों में वृद्धि की संभावना बनती है। हालांकि, इसके लिए सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना या नीति की आवश्यकता है। अगर एचआरए और अन्य भत्तों में वृद्धि होती है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी वृद्धि होगी, जिससे उन्हें महंगाई का सामना करने में सहायता मिलेगी।

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