7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया है। इसके साथ ही, यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह बढ़ा हुआ डीए अब बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
डीए हाइक का ऐलान और नए दरें
बीते दिनों केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाकर 53% कर दिया था, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जो उनकी सैलरी में प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की संभावनाएं तेजी से चर्चा में आ गई हैं।
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क्या डीए मर्ज होगा बेसिक सैलरी में?
डीए में वृद्धि के बाद, सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार इसे मूल वेतन में मर्ज करेगी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का रुख फिलहाल यही है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही यह 50% की सीमा को पार कर चुका है।
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5वें वेतन आयोग की सिफारिशें और मौजूदा स्थिति
5वें वेतन आयोग में यह सुझाव दिया गया था कि अगर डीए 50% से अधिक हो जाए, तो इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। हालांकि, इसके बाद की वेतन आयोगों ने इस मुद्दे को शामिल नहीं किया और अभी तक यह नीति यथावत बनी हुई है।
आगे की संभावनाएं और कर्मचारियों की उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2025 में डीए में संशोधन के साथ कोई नया अपडेट आ सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
निष्कर्ष
फिलहाल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को डीए में वृद्धि का लाभ दिया है, लेकिन इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है।
