7th Pay Commission: नई दिल्ली, देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 16 अक्टूबर 2024 को मोदी सरकार से बड़ी राहत मिली, जब सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की। इससे अब DA और DR की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है। इस फैसले के बाद से यह सवाल फिर से चर्चा में है कि क्या यह महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? आइए जानते हैं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही।
क्या है महंगाई भत्ते का नियम?
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की 50% सीमा पार होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात पहले भी उठ चुकी है। यह प्रावधान 6वें वेतन आयोग में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब DA की सीमा 50% पार कर जाएगी, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, इस मामले में सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा था।
53% DA का असर
अब जब DA की दर 53% हो चुकी है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग बढ़ गई है। 2004 में 5वें और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था और इसे महंगाई वेतन का नाम दिया गया था। यह कदम उस समय भत्तों और रिटायरमेंट बेनेफिट्स की गणना के लिए किया गया था।
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क्या DA मर्ज होगा बेसिक सैलरी में?
हालांकि, महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में अपने आप मर्ज नहीं होगा। इसके लिए सरकार को आधिकारिक निर्णय लेना होगा। फिलहाल, सरकार इस पर चर्चा कर रही है, जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
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केंद्रीय कर्मचारियों को क्या फायदा?
- 3% की बढ़ोतरी के साथ अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53% हो गया है।
- अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ कर्मचारियों को DA एरियर भी मिलेगा, जिससे उनकी कुल सैलरी में वृद्धि होगी।
- अगर सरकार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला करती है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
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सरकार का रुख
महंगाई भत्ते (DA) के 50% सीमा पार करने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की अटकलें कई बार लगाई गई हैं। हालांकि, इस बार सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत हैं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी सैलरी और भत्तों पर पड़ेगा।
