8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत अभी 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। नए साल में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर विचार कर रही है। अगर यह लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव
8th Pay Commission: सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में भारी इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है, जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के लाभ को बढ़ाएगा।
| मौजूदा स्थिति | संभावित बदलाव |
|---|---|
| न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 | ₹51,480 |
| फिटमेंट फैक्टर 2.57 | 2.86 |
| पेंशन में बढ़ोतरी 0% | 186% |
छठे और सातवें वेतन आयोग की तुलना
7th Pay Commission के तहत सैलरी में 7,000 रुपये की वृद्धि हुई थी, जो 6वें वेतन आयोग से 7वें तक के ट्रांजिशन का हिस्सा था। 8वें वेतन आयोग में 18,000 की बेसिक सैलरी 51,480 तक पहुंचने की संभावना है।
7th Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल में 186% तक बढ़ सकती है सैलरी
1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत
इस आयोग का लाभ लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। अनुमान है कि न्यूनतम सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स की आय में भी बड़ा सुधार होगा।
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सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में इसकी शुरुआत हो सकती है। यह कदम आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होगा।
186% बढ़ जाएगी पेंशनर्स की पेंशन
पेंशन में भी 186% की बढ़ोतरी संभव है, जो 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने इसकी मांग जुलाई और अगस्त 2024 के ज्ञापन में दी है। दिसंबर में इस पर बैठक होने की उम्मीद है।
2026 में आया था 7वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं। इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव हुए थे। नया आयोग केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर डालेगा।
