8th Pay Commission: यदि आप पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार ने पेंशनभोगियों के नियमों में कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं। हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पेंशन को एक संवैधानिक अधिकार घोषित करते हुए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट का कहना है कि पेंशन किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होती बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे सरकार रोक नहीं सकती। हालांकि, सरकार के पास नियमों में संशोधन करने का अधिकार रहता है। आइए, जानते हैं कि इन बदलावों में क्या खास है।
पेंशनभोगियों के लिए क्या हैं नए संशोधन?
पेंशनभोगियों ने लंबे समय से पेंशन प्रणाली में सुधार की मांग की है। भारत पेंशनभोगी समाज के अनुसार, पहले पेंशनधारकों को अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन के रूप में दिया जाता था, जिसे घटाकर 50% कर दिया गया था। पेंशनभोगियों की मांग है कि पेंशन का भुगतान 67% किया जाए। हालांकि, सरकार ने अभी तक अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देने का विचार बनाए रखा है। अब देखना यह है कि सरकार पेंशनभोगियों की इन मांगों पर क्या कदम उठाती है।
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उम्र के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
भारत पेंशनभोगी समाज ने एक और मांग रखी है कि उम्र के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। यह प्रस्ताव किया गया है कि 65 साल की उम्र पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। फिलहाल, पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ केवल 80 वर्ष की आयु पर मिलता है, जो काफी देर से होने वाली वृद्धि है। पेंशनभोगियों की मांग है कि इसे जल्दी लागू किया जाए ताकि उन्हें इस योजना का वास्तविक लाभ मिल सके।
डीएसपी अकाउंट के क्या हैं लाभ?
रक्षा सेवाओं के पेंशनभोगियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पेंशन खाते को डीएसपी (डिफेंस सर्विस पेंशन) अकाउंट में बदलवा लें। डीएसपी अकाउंट में बदलाव कराने पर पेंशनभोगियों को कई अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा कवर और 40,000 रुपये तक का एडवांस निकालने की सुविधा। डीएसपी अकाउंट में ये फायदे पेंशनभोगियों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प हो सकते हैं।
पेंशनभोगियों के लिए सरकार का आगे का दृष्टिकोण
पेंशनभोगियों के लिए इस समय नई पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में कई प्रस्ताव सरकार के सामने हैं। यदि यह मांगें पूरी होती हैं तो पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि सरकार इस पर कब अंतिम निर्णय लेती है और कितनी राहत पेंशनभोगियों को दी जाती है।
