7th Pay Matrix New Table 2024: भारत सरकार (GoI) द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन प्रणाली की समीक्षा और सिफारिशें देने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसके सिफारिशों का करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, और भत्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन आयोगों में, 7वें वेतन आयोग ने विशेष रूप से प्रभावशाली भूमिका निभाई है, जिसने वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
7th Pay commission क्या है?
7वां वेतन आयोग, जिसे UPA सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को लॉन्च किया गया था, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में कार्यरत था। इस आयोग का उद्देश्य समय की आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक नई वेतन संरचना का प्रस्ताव करना था, जबकि यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की गई। इस सिफारिश के तहत प्रारंभिक स्तर के कर्मचारियों के लिए एक समान आधार वेतन, ग्रेड पे संरचना का विवेकपूर्ण आयोजन, और वेतन ढांचे के भीतर पारदर्शिता में वृद्धि की गई।
7th Pay commission के मुख्य बिंदु
न्यूनतम और अधिकतम वेतन: 7वें वेतन आयोग की सबसे उल्लेखनीय सिफारिशों में से एक थी प्रवेश स्तर के न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करना। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट सचिव जैसे उच्च पदों के लिए अधिकतम मासिक वेतन 2.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया था।
वार्षिक वृद्धि: आयोग ने वार्षिक वृद्धि दर को 3% पर स्थिर रखा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलता रहा।
पेंशन संशोधन: न्यूनतम वेतन संरचना में वृद्धि के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दी गई।
फिटमेंट फैक्टर: एक समान फिटमेंट फैक्टर 2.57 का उपयोग सभी वेतन संरचनाओं में किया गया, जिससे वेतन संशोधन में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित हुई।
ग्रेच्युटी: अधिकतम ग्रेच्युटी को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली।
स्वास्थ्य बीमा योजना: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई, जो कर्मचारी कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
7th Pay Matrix की समझ
7th Pay Matrix New Table 2024: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिस्से के रूप में 7वां वेतन मैट्रिक्स पेश किया गया था ताकि वेतन संरचना को सरल बनाया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसने पिछले वेतन बैंड और ग्रेड पे प्रणाली को एक अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण से बदल दिया।
7वां वेतन मैट्रिक्स एक व्यापक तालिका है जिसमें 760 सेल्स शामिल हैं, जो 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सेवा करती है। मैट्रिक्स में 19 कॉलम होते हैं जो विभिन्न वेतन स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 40 रो होते हैं जो एक कर्मचारी के 40 साल के करियर के दौरान मिलने वाली वेतन वृद्धि को दर्शाते हैं। यह द्वि-आयामी मैट्रिक्स यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी आसानी से अपने वेतन स्तर की पहचान कर सकें और भविष्य के आय का पूर्वानुमान कर सकें।
इस मैट्रिक्स को क्षैतिज और लंबवत श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जहां क्षैतिज श्रेणी विभिन्न कार्यात्मक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करती है और लंबवत श्रेणी एक विशिष्ट स्तर के भीतर वेतन वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इस मैट्रिक्स की नींव न्यूनतम वेतन है, जिसे 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) या आइकॉयड फार्मूला द्वारा स्थापित किया गया है।
7th Pay Matrix में अपना वेतन स्तर कैसे खोजें
सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन मैट्रिक्स में अपने वेतन स्तर को निम्नलिखित चरणों का पालन करके निर्धारित कर सकते हैं:
क्षैतिज श्रेणी: अपना ‘वेतन बैंड स्तर’ पहचानें, जो आपकी नौकरी के कार्य और अनुभव के अनुसार होता है।
लंबवत श्रेणी: अपने ‘ग्रेड पे स्तर’ को लंबवत श्रेणी में ढूंढ़ें।
इन दोनों श्रेणियों का मिलान मैट्रिक्स में आपके विशेष वेतन स्तर को देगा, जिससे आपको अपने वर्तमान वेतन और भविष्य की संभावित आय का समझने में मदद मिलेगी।
7वें वेतन मैट्रिक्स तालिका का अवलोकन
7th Pay Matrix New Table 2024: 7वां वेतन मैट्रिक्स तालिका विभिन्न ग्रेडों और सरकारी पदों में वेतन स्तरों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, Pay Band 1 (ग्रेड पे 1800 से 2800 के साथ) में कर्मचारी अपने वेतन प्रगति को 18,000 रुपये से 49,600 रुपये तक देख सकते हैं क्योंकि वे स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार, PB-2 और PB-3 जैसे उच्च वेतन बैंड में कर्मचारी अपने वेतन प्रगति को 35,400 रुपये से 96,100 रुपये और इससे अधिक तक ट्रैक कर सकते हैं, जो उनके ग्रेड और अनुभव पर निर्भर करता है।
LIC के पास आपका कोई अनक्लेम्ड अमाउंट तो नहीं? जानें चेक करने और क्लेम करने का तरीका
7वां वेतन मैट्रिक्स पीडीएफ कैसे एक्सेस करें
जो लोग 7वें वेतन मैट्रिक्स का विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए तालिका का पीडीएफ संस्करण कई सरकारी और संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध है। यहाँ कुछ विश्वसनीय स्रोत दिए गए हैं:
- Govtempdiary.com: यह वेबसाइट सिविलियन कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किए गए 7वें वेतन मैट्रिक्स की विस्तृत जानकारी और डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ प्रदान करती है।
- Cgpwajk.in: यह वेबसाइट विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स का पीडीएफ संस्करण प्रदान करती है।
- भारत का व्यय विभाग: यह आधिकारिक सरकारी विभाग है जो 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उनकी वेबसाइट सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी प्रदान करती है।
निष्कर्ष
7वां वेतन आयोग और इसका वेतन मैट्रिक्स भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7वें वेतन मैट्रिक्स की बारीकियों को समझकर, कर्मचारी अपने करियर पथ को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की योजना बना सकते हैं।
