8th Pay Commission: देश में वर्तमान में सातवां वेतन आयोग लागू है, लेकिन अब सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू किया जाना है। केंद्र सरकार हर दस साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इस लेख में, हम आठवें वेतन आयोग के संभावित प्रभावों और बदलावों पर चर्चा करेंगे।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा
आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। यदि यह आयोग लागू होता है, तो लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ होगा। यह मुद्दा 15 जुलाई की मीटिंग में उठाया गया था, जहां कैबिनेट सेक्रेटरी ने सहमति जताई है। जल्द ही केंद्रिय कैबिनेट की बैठक में इसके एलान की उम्मीद है।
कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, महंगाई भत्ते (DA) को मर्ज कर दिया जाता है और इसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय किया जाता है। यह फैक्टर ही कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निर्धारित करता है।
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर
सातवें वेतन आयोग के समय 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने 2.57 का ही फैक्टर लागू किया। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया जा सकता है। इस हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हो सकती है, जिस पर समय-समय पर महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा।
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7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर
सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये तय किया गया। हालांकि, कर्मचारियों के संगठनों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। इसी आधार पर पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था।
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8th Pay Commission से होने वाले बदलाव
आठवां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी में बदलाव होगा। महंगाई भत्ता (DA) जीरो से शुरू होगा और भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग से हर एक कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में लगभग 15 से 25 हजार रुपये की वृद्धि हो सकती है।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। सैलरी और पेंशन में संभावित वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस बारे में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
