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Honorarium Hike: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और PRD जवानों के लिए खुशखबरी, मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव

Honorarium Hike
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Honorarium Hike: उत्तराखंड की धामी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। राज्य की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के सामने यह प्रस्ताव रखा, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द ही मानदेय में वृद्धि का लाभ मिल सकता है।

37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की उम्मीद

राज्य की 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह खबर राहत भरी है। वर्तमान में उन्हें 9300 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव के बाद उनके मानदेय में वृद्धि की संभावना है। यह कदम राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अनुपूरक पोषाहार की धनराशि में भी वृद्धि करेगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले में सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं को जल्द ही इस वृद्धि का लाभ मिल सकता है।

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Honorarium Hike -PRD जवानों के मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी

वित्त विभाग ने भी PRD जवानों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में PRD जवानों को 650 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलता है, जिसे 50 रुपये की वृद्धि के साथ 700 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। इसके अलावा, जवानों के रिटायरमेंट और कल्याण कोष में भी वृद्धि की जाएगी। आपातकालीन ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए सहायता राशि में भी सुधार किया जाएगा, जिससे PRD जवानों को अधिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।

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राज्य के विकास और सुरक्षा में सुधार

राज्य गठन के समय PRD के केवल 200 जवान थे, लेकिन अब 9400 जवान पंजीकृत हैं, जिनमें से 8000 जवान सक्रिय ड्यूटी पर हैं। इन जवानों की सेवा विभिन्न विभागों में दी जा रही है। वित्त विभाग से ब्लॉक कमांडर और न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हलका सरदार के मासिक मानदेय में वृद्धि के लिए भी सहमति की प्रतीक्षा है।

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कर्मचारियों की भलाई के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

इन सुधारों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और PRD जवानों के जीवन स्तर में सुधार होगा, और उनकी मेहनत और समर्पण को उचित मान्यता मिलेगी। यह कदम राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों की भलाई के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के विकास और सुरक्षा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देता है।

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