DA Hike News: रायपुर, रक्षाबंधन के त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है, लेकिन यदि सरकार 4 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकार करती है, तो यह महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
DA बढ़ोतरी की मांग और प्रयास
हाल ही में, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की और DA Hike में वृद्धि की मांग की। इस बैठक के दौरान, मंत्री ओपी चौधरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा सकता है।
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मुलाकात और सरकार की प्रतिक्रिया
31 जुलाई को, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने डीए की बढ़ोतरी के अलावा, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स और अन्य वेतन विसंगतियों को भी उठाया। वित्त मंत्री ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ समय देना होगा।
बैठक और मुलाकातों का सिलसिला
16 जुलाई को इंद्रावती भवन, नया रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठन और शिक्षक संगठन शामिल हुए थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर कर्मचारियों की मांगें रखने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद, 30 जुलाई को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से भी मुलाकात की गई। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें कर्मचारियों की समस्याओं और वायदों की स्थिति के बारे में बताया, और उन्होंने भी वित्त मंत्री तक कर्मचारियों की मांगों को पहुंचाने का आश्वासन दिया।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि सरकार 4 प्रतिशत डीए में वृद्धि करती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में बड़ा सुधार होगा। कर्मचारियों द्वारा की गई निरंतर मांग और प्रतिनिधि मंडल की सक्रियता ने इस मुद्दे को सरकार के सामने प्रमुखता से रखा है। अब सभी की निगाहें रक्षाबंधन से पहले संभावित घोषणा पर हैं।
