धनबाद: उपायुक्त और एसएसपी ने व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण

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धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा और वरीय पुलिस अधीक्षक ह्रदीप पी. जनार्दनन ने मंगलवार को धनबाद व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य न्यायालय परिसर की सुरक्षा को और सुदृढ़ करना था। डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने न्यायालय परिसर के हर हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया।

कोर्ट परिसर की सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू

निरीक्षण के दौरान टीम ने न्यायालय परिसर, कोर्ट हाजत, जेल की ओर जाने वाली सड़क, इंट्री व निकासी गेट, और चहारदीवारी की ऊंचाई जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से निरीक्षण किया। इसके अलावा, मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे, वाहन जांच, और आगंतुकों की तलाशी व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी सुरक्षा उपकरण और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हों।

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सुरक्षा के लिए नए निर्देश और उपाय

निरीक्षण के दौरान, वरीय पदाधिकारियों ने सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए। कोर्ट परिसर में आने वाले वाहनों को चिन्हित कर कोर्ट कर्मचारीयों और बार के सदस्यों के लिए पास निर्गत करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, मंडल कारा से पेशी के लिए लाए जाने वाले बंदियों पर विशेष नजर रखने और उनसे मिलने वाले मुलाकातियों पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया।

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वॉच टॉवर और अन्य सुरक्षा उपाय

निरीक्षण के दौरान वॉच टॉवर से निगरानी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा में बाधक बन रहे कुछ पेड़ों की कटाई का भी निर्णय लिया गया, ताकि निगरानी में कोई रुकावट न आए। इसके अलावा, कोर्ट परिसर के आसपास के इलाकों में वाहनों की अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और भी प्रभावी हो सके।

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समेकित ऑडिट रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही

निरीक्षण के अंत में, डीसी और एसएसपी ने सुरक्षा से जुड़े तमाम बिंदुओं पर समेकित ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इस रिपोर्ट को जल्द ही वरीय पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा, जिससे सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी को दूर किया जा सके।

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टीम में शामिल पदाधिकारी

इस निरीक्षण अभियान में सिटी एसपी अजीत कुमार, एडीएम (विधि व्यवस्था) हेमा प्रसाद, डीएसपी (सीसीआर) सुमित कुमार, डीपीआरओ सुनील कुमार समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। सभी ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए और आवश्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही।

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