Abua Awas Yojana 3rd Installment: झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि जारी करने का काम शुरू हो गया है। योजना के तहत 66 प्रतिशत लाभुकों को 50 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जा चुकी है। वहीं, तेजी से आवास निर्माण करने वाले करीब 1,430 लाभुकों को तीसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दूसरी किस्त की राशि लोकसभा चुनाव से पहले ही संबंधित जिलों को भेज दी थी, लेकिन कुछ चुनौतियों के कारण यह कार्य पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं हो पाया है।
मनरेगाकर्मियों की हड़ताल से प्रभावित जियोटैंगिग का काम
Abua Awas Yojana 3rd Installment: योजना के तहत आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी और सत्यापन के लिए जियोटैंगिग का कार्य आवश्यक है। हालांकि, मनरेगाकर्मियों की हड़ताल के कारण जियोटैंगिग का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस हड़ताल के चलते कई लाभुकों के खातों में तीसरी किस्त की राशि नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जियोटैंगिग का कार्य पूरा नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार, करीब 30 हजार लाभुकों के आवास निर्माण का कार्य उस स्तर पर पहुंच चुका है, जहां उन्हें तीसरी किस्त की राशि दी जा सकती है, लेकिन जियोटैंगिग के बिना यह संभव नहीं हो पा रहा है।
बालू की कमी से आवास निर्माण कार्य पर असर
राज्य में बालू की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जिससे आवास निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। बालू की अनुपलब्धता के कारण कई स्थानों पर निर्माण कार्य धीमा हो गया है या रुक सा गया है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन तब तक यह समस्या लाभुकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
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योजना की प्रगति और सफलता
हेमंत सरकार ने अबुआ आवास योजना के पहले चरण में दो लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा था। इनमें से 1,99,715 लाभुकों को योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए, और 1,91,877 लोगों को पहली किस्त की राशि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदान की गई थी। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक लाभुक को 30 हजार रुपये दिए गए थे। अब तक 1,30,831 लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि के रूप में 50 हजार रुपये प्रदान किए जा चुके हैं, जो कुल लाभुकों का 66 प्रतिशत है।
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भौतिक निरीक्षण के बाद ही जारी हो रही है दूसरी किस्त
सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दूसरी किस्त की राशि जारी करने से पहले आवास निर्माण का भौतिक निरीक्षण किया जाए। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके और लाभुकों को सही समय पर सही राशि प्रदान की जा सके।
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सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की चुनौतियां
अबुआ आवास योजना जैसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में कई चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि जियोटैंगिग में देरी, बालू की कमी, और कर्मचारियों की हड़ताल। हालांकि, सरकार इन चुनौतियों का सामना कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना के लाभुकों को समय पर और पारदर्शी रूप से सहायता मिले।
निष्कर्ष
हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही अबुआ आवास योजना ने राज्य के लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, जियोटैंगिग और बालू की कमी जैसी समस्याएं इस योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। फिर भी, सरकार की प्रतिबद्धता और भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया ने इस योजना को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखा है।
