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यूनिफाइड पेंशन स्कीम: (UPS) पर उठे सवाल, VRS लेने वालों के लिए पेंशन की देरी से कर्मचारियों में असंतोष

Unified Pension Scheme
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UPS Scheme: भारत में नई पेंशन योजना ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन मिलने में होने वाली देरी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इन संगठनों के अनुसार, वीआरएस के बाद पेंशन मिलने में 10 से 15 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे कर्मचारियों में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है।

वीआरएस के बाद पेंशन में देरी, क्या सरकार गारंटी देगी?

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार और ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा है। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में वीआरएस लेता है, तो उसे 60 वर्ष की उम्र तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि वह कर्मचारी अगले 10 वर्षों तक जीवित रहेगा?

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कर्मचारी संगठनों की मांग- UPS में सुधार की आवश्यकता

कर्मचारी संगठनों ने UPS के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए हैं, खासकर वीआरएस लेने वालों के लिए। डॉ. मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में वीआरएस लेता है और 60 वर्ष की उम्र तक पेंशन के लिए इंतजार करता है, तो उसे पेंशन की पूरी राशि मिलने में मुश्किल हो सकती है। संगठनों का कहना है कि UPS की 25 साल की सेवा की अनिवार्यता को घटाकर 20 साल किया जाना चाहिए।

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पेंशन के वितरण में अनिश्चितता और संभावित समस्याएं

यूपीएस के तहत, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को केवल 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर मृत्यु वीआरएस लेने के बाद होती है, तो परिवार को केवल 60% पेंशन मिलेगी। इस संबंध में भी संगठनों ने सवाल उठाए हैं और स्पष्टता की मांग की है।

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पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग पर अड़े कर्मचारी संगठन

कर्मचारी संगठन अभी भी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे ने कहा है कि उनका संगठन OPS की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) भी गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन के पक्ष में खड़ा है, जिसे वे सरकारी कर्मचारियों का अधिकार मानते हैं।

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निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर कर्मचारी संगठनों के विरोध के बावजूद, सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। UPS के तहत वीआरएस लेने वालों के लिए पेंशन में होने वाली देरी और इससे जुड़ी अनिश्चितता ने कर्मचारियों में चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से UPS में सुधार और OPS की बहाली की मांग की है। अब यह देखना बाकी है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।


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