7TH Pay Commission के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आने वाली है। युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) के लागू होने के बाद, इस महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार सितंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में DA में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
मार्च 2024 में DA में 4% की बढ़ोतरी
3-4% increase in DA: मार्च 2024 में, सरकार ने DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह बेसिक पे का 50 प्रतिशत हो गया था। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। DA केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR पेंशनभोगियों के लिए होता है। इन्हें हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है।
COVID-19 महामारी के दौरान DA/DR बकाया पर अपडेट
3-4% increase in DA: हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए DA और DR बकाया के मुद्दे पर चर्चा की। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, और 1 जनवरी 2021 से देय DA/DR की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय सरकार द्वारा महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए लिया गया था।
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8TH Pay Commission का गठन कब होगा?
विभिन्न केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। हालांकि, सरकार का इस समय नया आयोग स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अनुरोध प्राप्त हुए थे, लेकिन फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जा सके।
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DA बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है?
DA और DR की बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निर्धारित की जाती है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों की समीक्षा करती है, लेकिन आधिकारिक घोषणाएं आमतौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में होती हैं।
2006 में, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की गणना का फॉर्मूला संशोधित किया था।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA प्रतिशत की गणना का फॉर्मूला है:
महंगाई भत्ते का प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय CPI (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 115.76) / 115.76) x 100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला है:
महंगाई भत्ते का प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के अखिल भारतीय CPI (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 126.33) / 126.33) x 100
निष्कर्ष
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 3-4% की बढ़ोतरी की संभावना है, जो उनकी महंगाई से निपटने में मदद करेगी। हालांकि, COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए DA और DR बकाया पर सरकार का कोई सकारात्मक कदम नहीं है।
