DA Hike 2024: चुनाव से पहले महंगाई भत्ते और राहत भत्ते की घोषणा की संभावना

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DA Hike 2024: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस महीने, यानी सितंबर 2024, में अपने इंतजार को समाप्त होते देख सकते हैं। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते (Dearness Relief – DR) की घोषणा कर सकती है।

DA Hike 2024: 5 अक्टूबर से पहले महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला

हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव होने हैं। पहले मतदान की तिथि 1 अक्टूबर थी, जिसे बाद में बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया गया है। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, जबकि पहले इसकी तारीख 4 अक्टूबर थी। चूंकि हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से पहले महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

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संभावित DA Hike वृद्धि

रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए 3 से 4 प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024 की दूसरी बार होगी। आमतौर पर महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कर दी जाती है, और संभावना है कि इस बार भी सरकार इसी परंपरा का पालन करेगी।

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DA Hike Calculation का तरीका

DA Hike 2024: भारत में महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का उपयोग करती है। यह सूचकांक देश के विभिन्न हिस्सों में खुदरा कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव की निगरानी करता है। पहले महंगाई भत्ते की गणना 2001 के आधार वर्ष के साथ की जाती थी, लेकिन सितंबर 2020 से सरकार ने 2016 के नए आधार वर्ष के साथ एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाया है।

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

DA Hike 2024: अक्टूबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसमें मोदी सरकार कर्मचारी हितों के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इस बैठक में महंगाई भत्ते पर चर्चा की जा सकती है और सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों की भी घोषणा की जा सकती है।

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निष्कर्ष

DA Hike 2024 की घोषणा का इंतजार करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी कर रहे हैं, और संभावना है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएगी।

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