रामगढ़: श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री और रामगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री, सत्यानंद भोक्ता ने गुरुवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने पूर्व में दी गई हिदायतों और निर्देशों पर की गई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न योजनाओं पर विभागवार जानकारी ली गई।
योजनाओं की प्रगति और जनप्रतिनिधियों की भूमिका
बैठक में मंत्री भोक्ता ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की स्थिति पर ध्यान दें और जहां कहीं भी योजनाएं लंबित हों या लाभुकों को योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो, इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और शिलान्यास कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं पर निर्देश
मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न सड़क निर्माण योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने खासकर कार्यपालक अभियंताओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम तेजी से करने के निर्देश दिए।
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अवैध खनन पर कार्रवाई और बालू आपूर्ति
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी से अवैध खनन के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई। मंत्री ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बालू की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
प्रमुख योजनाओं की समीक्षा
बैठक के दौरान मंत्री भोक्ता ने कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की, जिनमें मनरेगा, एनआरएलएम, भूमिहीन परिवारों को भूमि वितरण, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, अबुवा आवास योजना, जलापूर्ति योजनाएं, पर्यावरण संरक्षण, वन अधिकार पट्टा, कृषि, पशुपालन, और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल थीं। उन्होंने इन योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और उनकी सफल क्रियान्वयन पर बल दिया।
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कारखानों के संचालन पर निर्देश
मंत्री ने जिले के कारखानों में श्रमिकों के मानदेय और कामकाज के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए श्रम अधीक्षक को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कारखानों की औचक जांच में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी आवश्यक है, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।
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बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपायुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। इन सभी ने योजनाओं की प्रगति और चुनौतियों पर मंत्री के साथ चर्चा की और उन्हें समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
