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PM Garib Kalyan Yojana: गरीबों के लिए राहत, 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana
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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) के तहत गरीब परिवारों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।

2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज का लाभ

PM Garib Kalyan Yojana: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फ्री फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य गरीबों को भोजन सुरक्षा प्रदान करना है और देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इस योजना के तहत सरकार 100 प्रतिशत वित्त पोषण करेगी, जिसमें कुल 17,082 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों के बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये की लागत से 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार होगा।

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PM Garib Kalyan Yojana के प्रमुख फायदे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन वर्ग के लोगों को मुफ्त में खाद्य सामग्री प्रदान करना है। योजना के तहत हर राशन कार्ड धारक व्यक्ति को हर महीने पांच किलो राशन मुफ्त मिलता है। इस योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ लोग उठा रहे हैं।

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PM Garib Kalyan Yojana के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनमें मुखिया महिला विधवा हो, परिवार में कोई बीमार या विकलांग हो, या जिनके पास कम आय का साधन हो। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति भी इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा, कुम्हार, लोहार, बुनकर, मजदूर, मोची, और कूड़ा बीनने वाले जो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

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सरकार का उद्देश्य और कदम

सरकार का यह कदम गरीबों की भलाई के लिए है, जो विशेष रूप से त्योहारी सीजन के समय उनकी मदद करेगा। इसके साथ ही, सीमावर्ती इलाकों के विकास और देश की समुद्री विरासत को संरक्षित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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