8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 वर्ष पूरे करेगा, इसलिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग अब जोर पकड़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार नए साल में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,500 हो सकती है।
8वां वेतन आयोग कब बनेगा?
सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। ऐसे में संभावना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में हो सकता है और उसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट सचिव से इस विषय पर चर्चा की थी। सचिव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2026 अभी काफी दूर है और आयोग गठन के लिए जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है।
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सैलरी में कितना बढ़ोतरी का अनुमान?
7वें वेतन आयोग के तहत लगभग 23% वेतन वृद्धि हुई थी, जबकि 6वें वेतन आयोग में इससे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹34,500 हो सकती है, जिससे केंद्र के कर्मचारियों को अच्छी-खासी वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है।
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महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव की संभावना
8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (DA) की वृद्धि का नया फॉर्मूला तय किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA का फॉर्मूला महंगाई के हिसाब से तय होता है, लेकिन 2024 के आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया गया है कि फूड इन्फलेशन को अलग रखते हुए महंगाई को नियंत्रित किया जाए। एसोसिएशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग में DA बढ़ोतरी के फॉर्मूले में बदलाव होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को और भी ज्यादा लाभ हो सकता है।
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केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की तैयारी
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के आने से उनकी वेतन और भत्तों में वृद्धि होगी। साथ ही, सरकार पर यह दबाव भी है कि वह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर इस पर शीघ्र निर्णय ले। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी।
निष्कर्ष: 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार जल्द ही इसका गठन करती है तो 2026 तक नई सिफारिशें लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है।
