Fitment Factor Hike: सरकार द्वारा हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और अब इसके 10 साल पूरे होने के बाद 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस आयोग से बड़े लाभ की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावना
7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर यह मांग पूरी होती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,450 रुपये तक हो सकता है।
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| वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम वेतन (₹) |
|---|---|---|
| 6वां वेतन आयोग | 1.86 | 7,000 |
| 7वां वेतन आयोग | 2.57 | 18,000 |
| 8वां वेतन आयोग | 2.86 (संभावित) | 51,450 |
कर्मचारियों के वेतन पर असर
अगर Fitment Factor बढ़ता है, तो वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए:
- जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, उनकी सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 के आधार पर 51,400 रुपये होती है।
- अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो वही सैलरी 57,200 रुपये तक पहुंच जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर: वेतन बढ़ोतरी का आधार
फिटमेंट फैक्टर वेतन गणना का महत्वपूर्ण घटक है। यह कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को गुणांकित करके उनके कुल वेतन की गणना करता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और अन्य भत्तों पर पड़ता है।
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सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इस आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा।
