7th Commission: नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, केंद्र सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। यह वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित 2.57 से अधिक होगा।
- वेतन में वृद्धि: यदि फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।
- पेंशन में वृद्धि: वर्तमान में ₹9,000 मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की पेंशन ₹25,740 हो सकती है।
2025-26 के बजट में हो सकता है ऐलान
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसे हर दस साल में अपडेट किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा बजट 2025-26 में हो सकती है। साथ ही, रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसंबर 2024 तक इस बारे में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
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हालिया महंगाई भत्ता में वृद्धि
अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा मिला। इससे पहले से ही कर्मचारी और पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ मिलना शुरू हो चुका है।
7th Commission का इतिहास
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, और इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में 1 जनवरी 2016 से संशोधन लागू किया गया। न्यूनतम सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो यह न केवल वेतन, बल्कि पेंशन और अन्य लाभों में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी लेकर आएगा।
