8th Pay Commission news: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 की गई थी। हालांकि, अब सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग कभी बनेगा या सरकार नया सिस्टम लागू करेगी।
क्या वाकई बनेगा 8वां वेतन आयोग?
सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सामान्यत: हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। यदि यही ट्रेंड जारी रहता है तो 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, कुछ संकेतों के अनुसार सरकार परफॉर्मेंस-बेस्ड सैलरी सिस्टम या महंगाई दर आधारित एडजस्टमेंट सिस्टम लाने की तैयारी में है।
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नया सिस्टम लेगा वेतन आयोग की जगह?
वित्त मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार, सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई योजना नहीं है। इस बयान के बाद अटकलें तेज हैं कि सैलरी रिवीजन के लिए एक नया सिस्टम लागू हो सकता है। परफॉर्मेंस-बेस्ड सैलरी या महंगाई दर के आधार पर सैलरी एडजस्टमेंट से कर्मचारियों को हर 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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किन बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं कर्मचारी?
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो निम्न सिफारिशों की उम्मीद की जा सकती है:
- न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी: यूनियनें न्यूनतम वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 से ₹30,000 करने की मांग कर रही हैं।
- फिटमेंट फैक्टर: मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.5 से 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का पुनर्गठन किया जाएगा।
- महंगाई भत्ता (DA): महंगाई की भरपाई के लिए साल में दो बार DA मिलता है। नया आयोग DA को ज्यादा प्रभावी बनाने की सिफारिश कर सकता है।
- पेंशन सुधार: पेंशन में समानता की मांग लंबे समय से जारी है। इससे पुराने पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।
- अलाउंस: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को मौजूदा लागत के आधार पर अपडेट किया जा सकता है।
| वर्तमान स्थिति | संभावित बदलाव |
|---|---|
| न्यूनतम वेतन: ₹18,000 | ₹26,000-₹30,000 |
| फिटमेंट फैक्टर: 2.57 | 3.5-3.8 |
| महंगाई भत्ता (DA): वर्तमान | ज्यादा प्रभावी DA |
| पेंशन: ₹9,000 न्यूनतम | ₹25,740 के आस-पास |
क्या सरकार को होगा वित्तीय दबाव?
7वें वेतन आयोग के कारण सरकार पर सालाना ₹1 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर भी सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इसका सकारात्मक प्रभाव भी है। सैलरी बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता खर्च (Consumer Spending) में इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा।
सरकारी कर्मचारियों का इंतजार
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, सरकार नया तरीका अपनाएगी या पुराने सिस्टम पर ही टिकेगी, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल, लाखों सरकारी कर्मचारियों को इस ‘गुड न्यूज’ का इंतजार है।
