Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे उनकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ते की वृद्धि से लेकर आठवें वेतन आयोग का गठन तक शामिल है। आइए, इन सभी घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं:
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 3% की बढ़ोतरी
लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी सितंबर की सैलरी और पेंशन के साथ लागू होगी। इसके साथ ही, जुलाई और अगस्त के एरियर की राशि भी खातों में जमा की जाएगी। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
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आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन
वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब, वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलना शुरू होने की सम्भावना है। आठवें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
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DA एरियर का भुगतान (DA Arrear Payment)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को छठे और सातवें वेतन आयोग का एरियर जल्दी दिया जाएगा। साथ ही, कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष कर दिया गया है। ये घोषणाएं न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगी, बल्कि उनकी समग्र जीवनशैली को भी बेहतर बनाएंगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट
वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में 50% की छूट को पुनः लागू करने की मांग की गई है, जो कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दी गई थी। इसके बारे में सितंबर महीने में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के यात्रा खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।
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कम्युटेशन की रिकवरी नहीं होगी
कम्युटेशन के मामले में एक अहम निर्णय लिया गया है। यदि कोई पेंशनभोगी कम्युटेशन का विकल्प चुनता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह निर्णय परिवार के आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
