eShram Card: साल 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM portal) की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक डिजिटल पहचान देना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक कार्ड या ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इस लेख में हम ई-श्रम कार्ड के लाभ, पात्रता, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।
eShram Card: असंगठित श्रमिकों के लिए क्या है खास?
ई-श्रम कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का पात्र बनाता है। इस कार्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन, मृत्यु बीमा, और अक्षमता की स्थिति में वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल के तहत, श्रमिकों को 12 अंकों का यूएएन नंबर प्राप्त होता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है।
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ई-श्रम पोर्टल का महत्व
ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जा रहा है। यह डेटाबेस प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस पहल के तहत, श्रमिकों को उनके काम और स्थान के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है।
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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना एक सरल और सुगम प्रक्रिया है। श्रमिक खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी इसे पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक को आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, और बैंक खाता की जानकारी की आवश्यकता होती है। सेल्फ-रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक eShram पोर्टल या यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG) ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
ई-श्रम कार्ड के लाभ
ई-श्रम कार्ड धारकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- पेंशन योजना: 60 वर्ष की आयु के बाद, ई-श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है।
- मृत्यु बीमा: यदि किसी श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 2 लाख रुपये का बीमा और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- आधार आधारित यूनिक आईडी: सभी श्रमिकों को एक 12 अंकों का यूएएन नंबर मिलता है, जो उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।
ई-श्रम पोर्टल के तहत सरकार का दृष्टिकोण
ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करना और उन्हें एक संरचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। यह पहल असंगठित श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अक्सर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, सरकार श्रमिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है।
