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Employees News: राज्य के लाखों कर्मचारियों को जल्द मिलेगा महंगाई भत्ते में इजाफा! सीएम जल्द कर सकते हैं घोषणा

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Employees News: भोपाल, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार 1 नवंबर को प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के लिए इस बड़े तोहफे का ऐलान करने की तैयारी में है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद

Employees News: केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्रमशः 3% और 4% डीए बढ़ाए जाने के बाद, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी जल्द ही डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वित्त विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी या अक्टूबर 2024 से, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी एरियर को तीन किस्तों में देने की संभावना है।

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पेंशनर्स के लिए स्पष्टता का इंतजार

अब तक पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। पिछली बार का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है, और अब यह देखना बाकी है कि राज्य सरकार इस बार क्या निर्णय लेती है। वर्ष 2024-25 के बजट में DA/DR के लिए 58% का प्रावधान था, जो अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 64% तक बढ़ाया गया है।

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कर्मचारियों में नाराजगी और 7% का अंतर

Employees News: मध्य प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को वर्तमान में जुलाई 2023 से 46% डीए दिया जा रहा है। वहीं, पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में भी वृद्धि हुई है, लेकिन पेंशनरों के लिए मार्च 2024 से महंगाई राहत बढ़ाई गई, जिसमें एरियर नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 से 3% डीए बढ़ाकर 53% कर दिया है, जिससे राज्य कर्मचारी अब केंद्र के 7% पीछे हैं।

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विपक्ष का दबाव और कर्मचारी संघ की मांग

कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी सोशल मीडिया और पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से डीए बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वेतन उनका अधिकार है, और उनकी दिवाली तभी रोशन होगी जब उन्हें 7% डीए मिलेगा। वहीं, कर्मचारी संघ ने भी सरकार से दिवाली से पहले डीए और बकाया भुगतान की मांग की है। संघ का कहना है कि केंद्र की तुलना में राज्य के 12 लाख कर्मचारी डीए में पीछे हैं, जिससे उन्हें हर महीने ₹620 से ₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।

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