Jharkhand Cabinet: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 81 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इन फैसलों में पेंशन योजनाओं में संशोधन, नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में संशोधन शामिल हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
पेंशन योजनाओं में संशोधन
कैबिनेट में वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा को बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को अब 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस कदम से झारखंड के बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
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शिक्षा के क्षेत्र में सुधार: नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने झारखंड में कई नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी। इनमें देवघर, गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, और कोल्हान के विभिन्न स्थानों पर डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा अपने ही जिलों में मिलेगी।
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन और मानदेय में संशोधन
कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया और मानदेय में भी संशोधन किया है। अब सेविका और सहायिका की नियुक्ति और मानदेय संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत मानदेय में वृद्धि की जाएगी, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।
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उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने पर सैप पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने की स्थिति में सैप पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहतकारी साबित होगा, जिन्होंने अपने किसी सदस्य को उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में खो दिया है।
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अन्य विकास योजनाएं
- खनन सेवा अभियंता नियमावली में संशोधन के साथ, विभागीय परीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- गढ़वा नगर परिषद में मल्टीपरपज सेंटर के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई।
- रांची के राजकीय चिकित्सा अस्पताल और सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए एक अरब 32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- पलाश मार्ट की स्थापना सभी जिलों में की जाएगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
- मुंबई में झारखंड भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे झारखंड से जाने वाले मजदूरों को रहने की सुविधा मिलेगी।
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चुनाव से संबंधित फैसले
आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। चुनाव में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 128 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेसी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है, जिससे अधिक छात्र-छात्राएं विदेश में पढ़ाई कर सकेंगे।
