National Mission of Natural Farming: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 15वें वित्त आयोग (2025-26) के तहत इस योजना पर कुल 2481 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें भारत सरकार 1584 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 897 करोड़ रुपये योगदान देंगी।
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खेती का विस्तार और संसाधन केंद्र
मिशन के तहत 15,000 ग्राम पंचायत समूहों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके अलावा, किसानों की सहायता के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों पर 2,000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्म बनाए जाएंगे। प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक इन फार्मों की देखरेख करेंगे।
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किसानों की जागरूकता और लागत में कमी
मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए 30,000 कृषि सखियों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की नियुक्ति की जाएगी। यह पहल खेती की लागत कम करने, बाहर से खरीदे जाने वाले संसाधनों पर निर्भरता घटाने और पौष्टिक व सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
