PM Vidyalakshmi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना‘ को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को बिना गारंटर और कोलैटरल के बैंकों से एजुकेशन लोन उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों का समर्थन करती है।
PM Vidyalakshmi Yojana की मुख्य विशेषताएं
- बिना गारंटर एजुकेशन लोन: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटर और कोलैटरल के मिलेगा।
- क्रेडिट गारंटी: 7.5 लाख तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था होगी, जिससे छात्रों के लिए लोन प्राप्त करना आसान होगा।
- ब्याज सबवेंशन सुविधा: जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 3% ब्याज सबवेंशन भी मिलेगा, जिससे शिक्षा के खर्च को और भी किफायती बनाया जा सकेगा।
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PM Vidyalakshmi Yojana के लिए योग्य संस्थान
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को देश के सर्वोत्तम उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) पर लागू किया जाएगा, जिनकी पहचान NIRF रैंकिंग के आधार पर की जाएगी। इस योजना में 860 से अधिक योग्य संस्थानों को शामिल किया गया है, जिससे लगभग 22 लाख छात्र लाभान्वित हो सकते हैं।
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ब्याज सबवेंशन की सुविधा और क्रेडिट गारंटी
इस योजना के तहत छात्रों को 7.5 लाख तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इसके अलावा, 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज सबवेंशन भी दिया जाएगा, जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह सबवेंशन उन छात्रों को मिलेगा, जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं।
विशेषताएं | विवरण |
---|---|
बिना गारंटी लोन | 7.5 लाख तक |
क्रेडिट गारंटी | 7.5 लाख तक के लोन पर 75% |
ब्याज सबवेंशन | 3% (10 लाख तक के लोन पर) |
आवेदन प्रक्रिया | डिजिटल पोर्टल के माध्यम से |
PM Vidyalakshmi Yojana का संचालन और डिजिटल पोर्टल
विद्या लक्ष्मी योजना के प्रभावी संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ तैयार किया गया है। यहां छात्र लोन और ब्याज सबवेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। भुगतान ई-वाउचर और CBDC वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
पीएम-विद्यालक्ष्मी का भविष्य
2024-25 से 2030-31 के दौरान योजना का बजट 3,600 करोड़ रुपये रखा गया है, जिससे लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना पीएम-यूएसपी की सहायक होगी और इससे सभी योग्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारत के मेधावी छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी।
Faqs-
विद्या लक्ष्मी से मुझे कितना लोन मिल सकता है?
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी। नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
विद्यालक्ष्मी ऋण के लिए कौन पात्र है?
ऋण आवेदन के लिए पात्र होने हेतु आवेदक के पास 10+2 उत्तीर्णता प्रमाणपत्र होना चाहिए। छात्र स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) या किसी भी एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार ऋण का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेता है, वह पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।