रांची में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने इसे केवल भाजपा का संकल्प नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों लोगों की आकांक्षाओं और सुरक्षा का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य के लोगों के साथ संवाद कर इस संकल्प पत्र की रचना की है, जो सीमाओं, आदिवासी अधिकारों, और आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर किए गए संकल्पों को पूरा करने का रिकॉर्ड रखती है।
झारखंड को दिया विशेष आर्थिक सहयोग
अमित शाह ने बताया कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में झारखंड के लिए 3 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेलवे के विकास के लिए अलग से बजट निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि यह राज्य के विकास में भाजपा की गहरी प्रतिबद्धता का संकेत है।
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संकल्प पत्र की मुख्य घोषणाएं:
1. महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना– झारखंड की प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने ₹2,100 दिए जाएंगे। सालाना यह राशि ₹25,000 से अधिक होगी।
2. लक्ष्मी जोहार योजना– सभी परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर और साल में दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार अवसरों की योजना है, जिसमें नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है।
3. युवा साथी भत्ता योजना– इस योजना के तहत संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को दो साल तक प्रति माह ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा।
4. सपनों का घर साकार योजना– इस योजना के तहत झारखंड के सभी परिवारों को मुफ्त बालू और एक लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 लाख घर दिए जाएंगे। साथ ही, शेष 59 लाख घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
- पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच: सीजीएल परीक्षा रद्द करने और प्रमुख पेपर लीकों की जांच के लिए सीबीआई नियुक्त करने की घोषणा की गई है।
- अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ: राज्य में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने और आदिवासी जमीनों से घुसपैठियों का कब्जा खत्म कराने की योजना बनाई गई है।
- महिलाओं के लिए रियायती संपत्ति पंजीकरण: महिलाओं को ₹50 लाख तक की अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ एक रुपया स्टांप ड्यूटी लगेगी।
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शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी विकास के लिए योजनाएं
- फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना: इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
- मातृत्व सुरक्षा योजना: प्रत्येक गर्भवती महिला को छह पोषण किट और ₹21,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
- मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज: 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है।
- सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र: आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास और संस्कृति की सुरक्षा के लिए ₹500 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
