DA Hike: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ते (DA) और छठे वेतनमान के संशोधित एरियर के भुगतान के लिए दिवाली तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सितंबर 2024 के अंत में एक बैठक करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद, संयुक्त कर्मचारी महासंघ और सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से लंबित DA और एरियर का भुगतान दो माह के भीतर करने की मांग की है।
राज्य की वित्तीय स्थिति और DA Hike पर चर्चा
DA Hike 2024: राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवंबर 2024 तक कर्मचारियों को DA और अन्य एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य की वित्तीय स्थिति की एक महीने के भीतर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।
संयुक्त कर्मचारी महासंघ की मांगें
संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने हाल ही में विभिन्न मांगों की सूची तैयार की है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख मांगें शामिल हैं:
- 9200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की राशि केंद्र से वापस ली जाए।
- हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) को रोडवेज का दर्जा दिया जाए।
- बिजली बोर्ड, नगर निगम, और पंचायती राज संस्थानों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।
- अनुबंध नीति को समाप्त कर नियमित भर्ती की जाए, और अनुबंध कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित किया जाए।
- वेतन भत्तों में संशोधन किया जाए और ट्रांसफर पॉलिसी को 30 किमी के स्थान पर 20 किमी लागू किया जाए।
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DA और एरियर के लंबित भुगतान की स्थिति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का 12% DA और छठे वेतनमान का एरियर वर्ष 2016 से लंबित है। महंगाई भत्ते की तीन किस्तें, यानि 12%, अभी भी लंबित हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में 11% की तीन किस्तें लंबित रखी गई थीं, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार ने 2021-22 में एकमुश्त जारी किया था। हालांकि, हिमाचल में केवल 6% का ही भुगतान किया गया था, और शेष 5% DA अभी भी पूर्व सरकार के समय से लंबित है।
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कर्मचारियों में बढ़ती नाराजगी
DA Hike 2024: DA में देरी के चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर सरकार 4% DA की किस्त जारी करती है, तो कर्मचारियों को लगभग 8000 रुपये मिलेंगे, जिससे राज्य के खजाने पर लगभग 550 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसलिए, कर्मचारी महासंघ और राज्य सरकार के बीच बातचीत जारी है, और दिवाली से पहले DA और एरियर के भुगतान की उम्मीद की जा रही है।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को DA और अन्य लंबित एरियर के भुगतान के लिए राज्य सरकार की ओर से वित्तीय स्थिति की समीक्षा और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आने वाले महीनों में, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को कैसे पूरा करती है और राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाती है।
