नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रबी फसलों के लिए इस बार का MSP वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा और उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगा।
सरसों के लिए सबसे अधिक वृद्धि
सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 300 रुपये की वृद्धि की गई है, जो इस सीजन के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इसके साथ ही, मसूर दाल के लिए 275 रुपये, चना के लिए 210 रुपये, गेंहू के लिए 150 रुपये, कुसुम के लिए 140 रुपये, और जौ के लिए 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के कारण किसान अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं।
नए MSP के आंकड़े
कैबिनेट द्वारा घोषित नई MSP दरें निम्नलिखित हैं:
- गेंहू: 2425 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले सत्र में 2275 रुपये)
- जौ: 1980 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले सत्र में 1850 रुपये)
- चना: 5650 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले सत्र में 5440 रुपये)
- मसूर दाल: 6700 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले सत्र में 6425 रुपये)
- सरसों: 5950 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले सत्र में 5650 रुपये)
- कुसुम: 5940 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले सत्र में 5800 रुपये)
यह बढ़ी हुई MSP दरें 2025-26 के मार्केटिंग सत्र में लागू होंगी और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में रबी फसल उगाने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
किसानों की आय में होगी वृद्धि
इस MSP वृद्धि से किसानों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी। सरकार का यह कदम उनके आर्थिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक अहम प्रयास है। MSP में इस वृद्धि का उद्देश्य न केवल किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना है, बल्कि कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा के बाद अपने बयान में कहा, “हमारे किसान भाई-बहनों के लिए यह निर्णय एक सकारात्मक कदम है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।”
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सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण
सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए उसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। MSP में इस वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए पर्याप्त मूल्य मिल सके, जिससे वे बेहतर जीवनयापन कर सकें।
इस योजना के तहत सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कृषि उत्पादों की बिक्री के समय किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो। यह कदम देश के कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
