8th Pay Commission: देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आगामी पांच महीनों में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक पहुंच सकती है। पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन में भी इजाफा होने की संभावना है। इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।
8th Pay Commission से जुड़े प्रमुख बिंदु
- 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले पांच महीनों में संभव।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है।
- न्यूनतम पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद।
- महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि से DA 53% तक पहुंच गया है।
सरकार की इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है, खासकर तब जब 1 जुलाई 2024 से डीए में वृद्धि लागू हो चुकी है। इसके चलते कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा, जो दिवाली से पहले एक बड़ी राहत होगी।
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8th Pay Commission में सैलरी और पेंशन की संरचना में बदलाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। इससे कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इसी तरह पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये के करीब पहुंच सकती है।
| विवरण | 7वां वेतन आयोग | संभावित 8वां वेतन आयोग |
|---|---|---|
| न्यूनतम बेसिक सैलरी | ₹18,000 | ₹34,560 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹17,280 |
| अधिकतम वेतन | ₹2,50,000 | – |
| अधिकतम पेंशन | ₹1,25,000 | – |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 1.92 |
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बजट 2025 में 8th Pay Commission की उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें अब बजट 2025 पर टिकी हैं। पिछले कुछ दशकों से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता रहा है, जिससे इस बार भी 8वें वेतन आयोग की संभावना बढ़ गई है। यूनियन लीडर्स का मानना है कि सरकार बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान कर सकती है। हालांकि इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था।
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7th Pay Commission से क्या बदलाव हुए थे?
7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। वहीं, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई थी। इस आयोग में अधिकतम वेतन ₹2,50,000 और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 तय की गई थी।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का समय
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह समय राहत भरा हो सकता है। महंगाई भत्ता में वृद्धि के साथ-साथ, अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का आर्थिक भविष्य और अधिक सुरक्षित हो जाएगा।
